दि. २९ पुणे/मुंबई: (प्रतिनिधी ;संजय भोकरे ) राज्यातील बार्टी, सारथी आणि इतर सरकारी संस्थांतर्गत पीएचडी करणाऱ्या हजारो संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सरकारने पुन्हा एकदा टांगणीवर लावला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी थकीत विद्यावेतन ३१ मार्च पर्यंत देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, गेल्या अनेक महिन्यांपासून आर्थिक विवंचनेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. “आधीच सहा महिने उपाशी, आता आणखी तीन महिने कशासाठी?” असा संतप्त सवाल संशोधक विचारत आहेत.दलितांच्या आणि उपेक्षितांच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना वेळेवर निधी न देणे, हा केवळ प्रशासकीय विलंब नसून त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक संशोधकांचे संपूर्ण शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च या अधिछात्रवृत्ती अवलंबून असतो. निधी अभावी अनेक विद्यार्थ्यांचे संशोधन अर्धवट पडले असून, काहींना प्रयोगशाळा आणि फिल्डवर्कचे खर्च परवडत नसल्याने संशोधनातून माघार घ्यावी लागत आहे.नवीन धोरणाच्या नावाखाली अटींची टांगती तलवारसरकार आता ‘गुणवत्ता’ आणि ‘समाजोपयोगी संशोधन’ या गोंडस नावाखाली नवीन निकष लादत आहे. मुख्य सचिव स्तरावर सुरू असलेली ही हालचाल म्हणजे भविष्यात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून बाद करण्याची पूर्वतयारी असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. “संविधानाने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेण्यासाठीच हे नियम बदलले जात आहेत का?” असा सवाल विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. अजित पवारांचे आश्वासन किती खरे? गेल्या अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थी संशोधन करण्यासाठी अस्वस्थ होत आहेत, मात्र केवळ तारखांवर तारखा दिल्या जात आहेत. संशोधनासाठी लागणारे साहित्य, प्रवास आणि ग्रंथालयाचे शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कर्ज काढावे लागत आहे. ३१ मार्च पर्यंत वाट पाहण्याची सरकारची सूचना ही ‘संयमाची परीक्षा’ नसून ‘संशोधनाचा अंत’ करणारी आहे.सरकारने त्वरित निधी उपलब्ध करून न दिल्यास, राज्यातील सर्व संशोधक विद्यार्थी आगामी काळात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत आहेत. ३१ मार्चची वाट न पाहता तातडीने थकीत रक्कम जमा करावी, हीच एकमुखी मागणी आता जोर धरत आहे.
“अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे नाहीत. संशोधक विद्यार्थी आर्थिक संकटात असताना त्यांना ३१ मार्चची तारीख देणे ही क्रूर थट्टा आहे. हे सरकार दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवत आहे.” -पल्लवी गायकवाड, संशोधक विद्यार्थी नेता, बार्टी