======= उपसंपादक : सतीश वागरे ======== भारतीय स्वातंत्र्याची ८० वर्षे साजरी करण्याच्या उंबरठ्यावर असताना आणि प्रजासत्ताक भारताच्या संविधानाला सात दशके उलटून गेलेली असताना, नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील आप्पारावपेठ येथून समोर आलेले वास्तव हे सुन्न करणारे आहे. रेड्डी समाजातील भास्कर गड्डम आणि विनोद गड्डम या दोन कुटुंबांना जातपंचायतीने ज्या क्रूरपणे ‘वाळीत’ टाकले आहे, ते पाहता आपण २०२६ मध्ये वावरतोय की मध्ययुगीन अंधारयुगात, असा प्रश्न पडतो. संविधानाने दिलेल्या “समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय” या मूल्यांची पायमल्ली जेव्हा एखाद्या गावातील काही स्वयंघोषित ठेकेदार करतात, तेव्हा तो केवळ एका कुटुंबावरचा अन्याय नसून संविधानाच्या अस्तित्वावरचा थेट हल्ला ठरतो.
जातपंचायतीचा हा समांतर कारभार किती अमानवीय असू शकतो, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. दूध-पाणी बंद करणे, किराणा नाकारणे, शेतमजुरी आणि यंत्रांवर बंदी घालणे, आणि इतकेच नव्हे तर साध्या संवादावरही १५ हजारांचा दंड आकारणे, हे सर्व प्रकार कोणत्याही कायद्यात बसत नाहीत. भारतीय संविधानाचे कलम १४, १५ आणि २१ हे प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याची आणि समानतेची हमी देतात. मग आप्पारावपेठेत ही कलमे का थिटे पडत आहेत? ज्या देशात कलम १७ अन्वये अस्पृश्यता निवारण झाले, तिथेच आज पोटजातींच्या नावाने मानवी हक्कांची कत्तल होत आहे, हे प्रशासनाचे सर्वात मोठे अपयश आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि निष्क्रिय राहिली आहे. पीडित कुटुंबांनी वारंवार पोलीस ठाणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागूनही जर ठोस कारवाई होत नसेल, तर याचा अर्थ असा होतो की, कायद्याची भीती समाजकंटकांना राहिलेली नाही. रक्ताच्या नात्यात आणि एकाच धर्मात जेव्हा “एकता” आणि “धर्माच्या” गप्पा मारल्या जातात, तेव्हा स्वकीयांनाच अन्नान्नदशेला लावणारी ही प्रवृत्ती नेमकी कोणत्या मानसिकतेचे दर्शन घडवते? “बाहेरचा शत्रू” शोधण्याआधी आपल्याच समाजातील ही जातपंचायतीची कीड साफ करणे जास्त गरजेचे आहे.
आज भास्कर गड्डम यांचे १२ एकर शेतातील सोयाबीन मळणी अभावी कुजते आहे. हे केवळ पीक कुजणे नाही, तर एका कष्टकरी शेतकऱ्याचे भविष्य आणि देशातील कायद्याची प्रतिमा कुजण्यासारखे आहे. ज्या भूमीत महात्मा फुले यांनी माणुसकी ची विहीर खुली केली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मानवी हक्कांचे कवच दिले, तिथेच जर आज एखादे कुटुंब “असे जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं” असे म्हणत असेल, तर ती लोकशाहीची हार आहे.
प्रशासनाने आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता, जातपंचायतीच्या त्या बेकायदेशीर फतव्यांना कचऱ्याची टोपली दाखवून संबंधित सूत्रधारांवर कडक गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) दाखवून या कुटुंबाला सन्मानाने जगण्याचे वातावरण निर्माण करून देणे, ही केवळ नैतिक नाही तर संविधानिक जबाबदारी आहे. हा देश संविधानाने चालतो, कुण्या दबंगांच्या मर्जीने नाही, हे सिद्ध करण्याची वेळ आता आली आहे. जर आज “आप्पारावपेठेत” ही समांतर हुकूमशाही जिंकली, तर उद्या संविधानाचे अस्तित्व केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित राहील. ही वेळ बोलण्याची नाही, तर कृती करण्याची आहे!
