नांदेड, दि.२३(विशेष वृत्त) उपसंपादक :सतीश वागरे महानगरपालिकेच्या कामकाजात “स्वीकृत नगरसेवक” नियुक्तीची मागणी आता केवळ राजकीय डावपेच न राहता, एक सामाजिक विडंबनाच रूप धारण करत आहे. या पदासाठी होणाऱ्या राजकीय धांदलीत गुंतलेल्या व्यक्तींची सामाजिककार्यपटुता आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची क्षमता याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.वर्तमानपत्रे आणि सोशल मीडियावर “स्वीकृत नगरसेवक” होण्याच्या उत्सुकतेचे जे चित्र दिसत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की बहुतेकांचा मुख्य हेतू प्रशासनातील जबाबदाऱ्या पेलण्यापेक्षा राजकीय प्रभाव क्षेत्र विस्तारणे आणि नागरी सुविधांच्या वाटपावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवणे हा आहे. गटारखाने, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत समस्यांशी झगडण्याचा अनुभव किंवा योजनाबद्धता नसताना, केवळ राजकीय संरक्षणाखाली हे पद हस्तगत करण्याची होड सुरू आहे.या मागणीच्या पाठीमागे राजकीय पक्षांची हस्तक असल्याचे जाणवत आहे. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्ती थेट निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे, त्यांना जनतेसमोर जबाबदार राहावे लागत नाही. अशा परिस्थितीत हे पद केवळ राजकीय पक्षांच्या “बाहुबली”ना महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेत प्रवेश देण्यासाठी वापरले जात आहे. यामुळे नागरिकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व झाले नाही, तर राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जात आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना समित्यांमध्ये स्थान दिले जाते, परंतु त्यांच्या मताला कायदेशीर बळ नसते. अशा परिस्थितीत, जर या नियुक्त केलेल्या “सेवक”ांना प्रशासकीय प्रक्रियेचे आकलन नसेल, तर ते केवळ प्रशासनातील “डमी” प्रतिनिधी ठरतात. त्यांना महत्त्वाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकता येत नसल्यामुळे, हे पद फक्त नाममात्राचे बनून राहाते. ही राजकीय सोयीस्कर युक्ती नागरिकांच्या दीर्घकालीन हिताची विरोधक आहे. स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा आधार राखला जाणे आवश्यक आहे. ज्यांना खरोखर समाजसेवेची भावना आहे आणि प्रशासकीय कामाचे ज्ञान आहे, अशांचीच निवड होणे गरजेचे आहे.नागरिकांनी या मुद्द्यावर सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. महानगरपालिकेच्या बैठकांमध्ये हजर राहून, स्वीकृत नगरसेवकांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, तसेच त्यांच्या कार्यपद्धती बाबत सवाल विचारणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हे“स्वीकृत” पद धारण करणारे व्यक्ती केवळ राजकीय हितांसाठी वापरले जातील आणि नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होऊन, प्रशासनाची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता आहे. स्वीकृत नगरसेवक हे समाजाचे सेवक असले पाहिजेत, राजकीय पक्षांचे नोकर नव्हे. हे ध्यानी घेतले नाही तर, महानगरपालिकेचे प्रशासन केवळ राजकीय सत्तासंघर्षाचे आणि हितसंबंधांचे क्रीडांगण बनेल.