दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने लालू यादव आणि त्यांची मुले तेजस्वी यादव आणि तेज प्रताप यादव यांना सक्तवसुली संचालनालयाच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात जमीन-नोकरी प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. सोमवारी, ईडीच्या आरोपपत्रावर न्यायालयाने लालू, तेजस्वी आणि तेज प्रताप यादव आणि इतरांना अटक केली.
माजी रेल्वे मंत्री लालू यादव, त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव आणि तेज प्रताप यादव यांना सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ईडीने ऑगस्टमध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, त्यानंतर न्यायालयाने लालू, तेजस्वी आणि तेज प्रताप यादव यांना हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवले होते.
सोमवारी सकाळी लालू व मुले आणि खासदार कन्या मीसा भारतीसोबत कोर्टात पोहोचले. लालू, राबडी देवी आणि मिसा भारती यांना गेल्या वर्षी सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळाला होता. तेज प्रताप हे पहिल्यांदाच या प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहेत. जमीन खरेदी-विक्रीतही त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने 18 मे 2022 रोजी नोकरीच्या बदल्यात जमिनीच्या हस्तांतरणाची चौकशी करण्यासाठी FIR नोंदवली होती. सीबीआयनंतर ईडीनेही गुन्हा नोंदवला आणि घोटाळ्याच्या पैशांच्या अपहाराचा तपास सुरू केला. या प्रकरणी ईडीनेही तपास पूर्ण केला असून 6 ऑगस्ट रोजी अंतिम आरोपपत्र दाखल केले आहे.
लालू यादव यांच्या कुटुंबीयांवर आरोप आहे की, त्यांनी रेल्वेत ग्रुप ‘डी’ च्या नोकऱ्या मिळवून दिलेल्या काही लोकांकडून अत्यंत स्वस्त दरात महागडी जमीन त्यांच्या नावावर करून घेतली.
सीबीआयने पकडलेल्या जमीन खरेदी-विक्रीच्या 7 प्रकरणांमध्ये राबडी देवी यांच्या नावावर तीन जमिनी, मिसा भारतीची एक जमीन आणि एके इन्फोसिस्टमच्या नावावर एक भूखंड नोंदवण्यात आला आहे.
हेमा यादव यांना दोन जमिनी भेट देण्यात आल्या आहेत. दिल्लीतील चार मजली बंगलाही सीबीआय आणि ईडीच्या तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे, जो या प्रकरणातील आरोपी कंपनीने राबरी आणि तेजस्वी यांच्या नावावर हस्तांतरित केला होता. गेल्या वर्षी या बंगल्याची किंमत अंदाजे 150 कोटी रुपये होती.
