दि.२४ नांदेड (उपसंपादक: सतीश वागरे)
राज्यकर्त्यांनी काढलेला एखादा शासननिर्णय (GR) कधी योग्य, कधी अयोग्य, तर कधी पूर्णपणे जनभावनांच्या विरोधातही जातो. परंतु अलीकडेच राज्य सरकारने काढलेल्या एका शासननिर्णय ने प्रशासकीय सेवेत असलेल्या अधिकारी वर्गात असंतोष आणि सामान्य नागरिकांमध्येही चर्चा तापवल्याचे दिसते. कारण एकच हा शासननिर्णय तयार करताना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आयुष्याचा, त्यांच्या संघर्षाचा, आणि त्यांच्या कर्तव्यभावनेचा पुरेसा विचार झाला का? अधिकारी होणे म्हणजे केवळ नोकरी मिळवणे नाही. ही दीर्घ, काट्याकुट्यांनी भरलेली धाव आहे.
परीक्षेच्या एका पत्रिकेसाठी तरुणाईची अनेक वर्षे घालवावी लागतात.
कुटुंबापासून दूर राहावं लागतं. आनंद, सण-वार, मित्र, मोकळेपणा सगळं गमवावं लागतं.
एकेक दिवस ‘स्वप्न’ आणि ‘हरवण्याची भीती’ यांच्यामध्ये दोलायमान होत जातो.जगात फार थोडी पदे अशी असतात जी 99% कठोर परिश्रम आणि 1% नशीब यांच्या संगमावर निर्माण होतात. ‘अधिकारी’ हे त्याच श्रेणीतले. त्या खुर्चीवर पोहोचण्यासाठी तरुण आयुष्याची सर्वात टवटवीत वर्षे होरपळून टाकावी लागतात. आणि हा कठोर संघर्ष समजून घेण्यासाठी सत्तेवर बसलेल्यांकडे किती वेळ आहे?
मंत्री, आमदार, खासदार हे लोकशाहीचे प्रतिनिधी, पण त्यांचा प्रवास आणि अधिकाऱ्यांचा प्रवास यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. निवडणूक म्हणजे संघर्ष आहेच, पण राजकारणात प्रवेशासाठी आणि वाढण्यासाठी लागणारा गुणोत्तर हा सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक आणि बाह्य संसाधनांवर जास्त अवलंबून असतो. अनेक नेत्यांच्या मागे शेकडो कार्यकर्ते, प्रभावी घराणेशाही, धनशक्ती किंवा राज्यक्रांतीचा वारसा असतो. त्यामुळे सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग वेगळा, आणि तेथे पोहोचल्यावर हवे तसे शासननिर्णय काढण्याचा त्यांना भासणारा अधिकार त्याहून वेगळा.
ज्यांना अधिकारी होण्याचा संघर्ष कधीच अनुभवावा लागला नाही, त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या हक्कांवर, सेवा शर्तींवर किंवा प्रतिष्ठेवर परिणाम करणारे निर्णय काढताना अतिशय सावधगिरी बाळगू नये का?
सरकारने कोणताही शासननिर्णय काढताना, तो सार्वजनिक, प्रशासकीय आणि लोकशाही मूल्यांसाठी योग्य आहे का? याची तीन पातळ्यांवर तपासणी आवश्यक असते:
–प्रशासकीय वास्तवाशी जुळणारा आहे का?
-अधिकाऱ्यांच्या व्यावसायिक सन्मानाला धक्का तर बसत नाही ना?
-लोककल्याणाच्या व्यापक उद्दिष्टाशी तो सुसंगत आहे का?
प्रश्न असा की,या तिन्ही पैलूंची पाहणी करण्यात सरकारने पुरेशी तयारी दाखवली का?
आधुनिक लोकशाहीत राजकारणी आणि प्रशासक यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे असले तरी, देशाचा पाया दोघांवरही समानरीत्या उभा आहे. राजकारण्यांचे निर्णय आणि अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी या दोन्हींच्या संतुलनावर शासनाची गुणवत्ता ठरते. परंतु हे संतुलन बिघडले की, शासननिर्णय हे केवळ राजकीय इच्छांचे प्रतिबिंब बनतात जनहिताचे नव्हे.
म्हणूनच आजची परिस्थिती विचार करायला भाग पाडते, सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यावर काहींना प्रशासकीय यंत्रणा ही ‘आज्ञा पाळणारी फौज’ वाटते, पण त्या यंत्रणेच्या मागे हजारो अधिकाऱ्यांचा घाम, संघर्ष आणि तडजोडींचा इतिहास असतो.
सरकारने काढलेला शासननिर्णय बरोबर की चूक, हा प्रश्न तांत्रिकदृष्ट्या नंतर येतो. पहिला प्रश्न हा असाच आहे
हा शासननिर्णय अधिकाऱ्यांच्या परिश्रमाचा, त्यांच्या सेवेला दिलेल्या दशकभराच्या समर्पणाचा आदर राखतो का?
लोकशाही म्हणजे संवाद. राजकारण म्हणजे संवेदनशीलता.
आणि प्रशासकीय सेवा म्हणजे समर्पण.
या तिन्हींचा संगम तुटू लागला तर शासनाचे स्वरूपच डळमळू लागते.
आजच्या परिस्थितीत नागरिक, अधिकारी आणि प्रशासन, सगळ्यांनी एकच अपेक्षा ठेवली आहे: राजकीय निर्णय हे अहंकारातून नव्हे, तर जनहितातून घ्या. आणि अधिकाऱ्यांच्या संघर्षाचा आदर ठेवूनच शासननिर्णय जारी करा. कारण शेवटी ज्यांनी आयुष्य होरपळून राष्ट्रसेवेचे स्वप्न उभे केले, त्यांचा सन्मान हा राज्यकर्त्यांचा कृपादान नसून, लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे.
