दि. १४ नांदेड ( विशेष प्रतिनिधी: ) ——————- नव्या मोंढ्याच्या रस्त्यावरचा धूळधपाटा आता मंदावला आहे. पण जमिनीवर पसरलेल्या विटा-काँक्रीटच्या ढिगाऱ्यात, घरांच्या वाळूच्या घरांड्यात काहीतरी अधिक मोठे, अधिक मूलभूत कोसळले आहे, ते म्हणजे नागरिकाच्या सुरक्षिततेची, प्रशासनाच्या जबाबदारीची आणि सामाजिक संवेदनशीलतेची खात्री. खोब्रागडे नगर परिसरातील भिंत कोसळली, चार घरे मातीसमान झाली, पण त्याबरोबरच काही प्रश्नही उभे राहिले आहेत. हे प्रश्न फक्त इमारतींच्या गुणवत्तेपुरते मर्यादित नाहीत, ते एका शहराच्या सामाजिक मण्यापर्यंत, त्याच्या माणुसकीपर्यंत पोचतात.
खरे तर, ही घटना काही नवीन नाही. बीओटी तत्त्वावरील बांधकामे, नागरी सुरक्षेकडे दुर्लक्ष, अपुरी देखरेख आणि दुर्घटना झाल्यानंतरची ‘अभ्यास करू’ अशी निव्वळ बतावणी, हा चक्रव्यूह आपण ओळखतो. पण या विशिष्ट घटनेत एक जळजळीत सत्य अधिक स्पष्ट होते: हा परिसर अनुसूचित जातीच्या समाजाचे राहण्याचे ठिकाण आहे. आणि याच ठिकाणी, दुर्घटनेनंतर, जेव्हा स्थानिक नागरिक भीतीने थरथर कापत होते, तेव्हा ‘नेते’ आले. पण ते आले कोणत्या स्वरूपात? सामाजिक दुखःची खरी दखल घेणाऱ्या संवेदनशील मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत, की फोटो ऑप्सच्या निव्वळ राजकीय भूमिकेत? एका नेत्याने तर ‘पान खात निवांतपणे पाहणी’ केल्याचा आरोप झाला. जर हे खरे असेल, तर मग ही प्रतिमाच माणुसकीविरोधी आहे.
ज्या क्षणी एखाद्या दुःखाचे, भयाचे राजकारण होते, त्या क्षणी तो ‘दुःख’ हा विषय मागे पडतो आणि ‘राजकारण’ हाच उद्देश राहतो. हीच सर्वात मोठी माणुसकीची हानी आहे. मग, नांदेड शहरातील माणूस किंवा माणुसकी जिवंत आहे की नाही? याचे उत्तर दुटप्पी आहे. ती नक्कीच जिवंत आहे, पण कधी कधी ती फक्त सामान्य नागरिकांच्या हृदयात, त्यांच्या परस्परांच्या मदतीत आढळते.
ती तिच्या शहरातल्या त्या सामान्य माणसांमध्ये जिवंत आहे, जे आपल्या शेजाऱ्यासाठी धावतात, धोक्याच्या सावलीतून एकमेकांना बाहेर काढतात. पण ती माणुसकी प्रशासकीय यंत्रणेच्या गलिच्छ कागदपत्रांत, नेमक्या जबाबदारीचा पिंगा टाकण्याच्या खेळात आणि नेत्यांच्या फोटो सेशनमध्ये मरताना दिसते. माणुसकी म्हणजे केवळ धावपळ आणि उपचार करणे नव्हे; ती म्हणजे पूर्वतयारी, जप्त जबाबदारी आणि दुर्घटनेनंतरच्या वेळी दाखवला जाणारा अबोल संवेदनेचा आदर.या घटनेने एक प्रश्न उभा केला आहे: नागरिकांच्या सुरक्षिततेची शेवटची जबाबदारी कोणाची? उत्तर सोपे आहे, ती शासनाची, प्रशासनाची आणि त्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व नेत्यांची.
पण जबाबदारी केवळ कायदेशीर अथवा प्रशासकीय नाही, ती नैतिक आहे. विशेषतः जेव्हा ही घटना एका वंचित समाजाच्या वस्तीत घडते, तेव्हा त्या जबाबदारीवर सामाजिक न्यायाचा एक अतिरिक्त थर येतो. तिथे ‘पाहणी’ करणे हे केवळ औपचारिकता नसावी, ती त्या लोकांच्या भीतीची, असुरक्षिततेची आणि त्यांना दररोज भेडसावणाऱ्या विषमतेची प्रामाणिक दखल असावी.नांदेडची माणुसकी आज चाचरीवर आहे. ती तेव्हाच जिवंत राहील आणि वाढेल, जेव्हा या दुर्घटनेचे सर्व दोषी ओळखले जातील आणि दंडित केले जातील, जेव्हा धोक्यात असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाचे पुनर्वसन आदरात्मके आणि तातडीने होईल, जेव्हा भविष्यात अशी घटना घडू नये म्हणून काटेकोर नियमन आणि अंमलबजावणी होईल, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा नेते आणि अधिकारी यांची भेट ही केवळ फोटोसाठी न राहता, संवेदनशीलतेच्या आणि समाधानकारक कृतीच्या खऱ्या निशाणीबरोबर होईल. शेवटी, एका शहराची माणुसकी केवळ त्याच्या मंदिर-मशिदीत किंवा सण-उत्सवात दिसत नाही. ती दिसते त्याच्या गल्लीच्या कोपऱ्यात उभ्या असलेल्या भिंतीच्या सुरक्षिततेत, त्याच्या प्रशासनाच्या तत्परतेत आणि त्याच्या नेत्यांच्या हृदयातील खऱ्या संवेदनेत. नांदेडकरांनी आजपर्यंत अनेक संकटांना तोंड दिले आहे. आता वेळ आहे त्या माणुसकीचा दिवा पुन्हा प्रज्वलित करण्याचा, जेणेकरून भिंती कोसळल्या तरीही, विश्वास कोसळू नये.