हा प्रसंग केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून प्रशासन, नागरिक आणि शेतकरी यांची सामूहिक जबाबदारी तपासणारा आहे. अफवांवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत माहितीवर भर देत आणि योग्य खबरदारी घेतली, तर हा प्रकोप आटोक्यात आणणे अशक्य नाही. संकट मोठे असले तरी सजगता आणि शिस्त याच त्यावरची खरी लस आहे. ————————– दि. ४ केरळ (विशेष प्रतिनिधी)अलप्पुझा आणि कोट्टायम या दोन जिल्ह्यांत घातक एव्हियन इन्फ्लूएंझा (H5N1) बर्ड फ्लूची अधिकृत पुष्टी झाल्याने संपूर्ण दक्षिण भारतात सतर्कतेची लाट उसळली आहे. पोल्ट्री फार्ममध्ये कोंबड्या आणि बदकांच्या अचानक मृत्यूनंतर भोपाल येथील अत्याधुनिक प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या तपासणीत हा अत्यंत धोकादायक विषाणू असल्याचे स्पष्ट झाले आणि प्रशासना समोर मोठे आव्हान उभे राहिले.केरळात तातडीची कारवाई, अफरातफरीचे वातावरणविषाणूची खात्री होताच केरळ सरकारने विलंब न लावता कडक पावले उचलली. बाधित परिसरातील चिकन, बदके, बटेर व अंडी विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली. संशयित पोल्ट्री फार्म क्वारंटाईन करण्यात आले असून, संक्रमित पक्ष्यांचे नियमानुसार नष्ट करणं सुरू आहे. विषाणूचा प्रसार रोखणे आणि मानवी संसर्गाचा धोका कमी करणे, हा प्रशासनाचा मुख्य उद्देश आहे.केरळ लगत असलेल्या तमिळनाडूच्या नीलगिरी जिल्ह्यानेही धोका ओळखत तत्काळ पावले उचलली आहेत. केरळमधून येणाऱ्या पोल्ट्री उत्पादनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली असून सीमावर्ती भागात कडक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. “एकही चूक परवडणारी नाही,” असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.H5N1 हा विषाणू पक्ष्यांसाठी अत्यंत घातक मानला जातो. तो वेगाने पसरतो आणि मोठ्या प्रमाणात मृत्यू घडवतो. क्वचित प्रसंगी संक्रमित पक्ष्यांच्या थेट संपर्कातून मानवांनाही संसर्ग होऊ शकतो, विशेषतः शेतकरी, कत्तलखान्यातील कामगार यांना धोका अधिक असतो. दिलासादायक बाब म्हणजे, भारतात अद्याप मानव संसर्गाचा कोणताही पुरावा अद्याप आढळला नाही.सध्याच्या परिस्थितीत घाबरून जाण्यापेक्षा शहाणपणाची आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गरज आहे. मांस व अंडी पूर्णपणे शिजवूनच सेवन करावीत. आजारी किंवा मृत पक्ष्यांना हात लावू नये; त्वरित पशुसंवर्धन विभागाला कळवावे. स्वच्छता राखावी, हात वारंवार धुवावेत.भारताला यापूर्वीही बर्ड फ्लूच्या संकटांचा सामना करावा लागला आहे. केंद्र व राज्य सरकारांकडे ठराविक SOP असून त्यात जलद निदान, परिसर सील करणे आणि संसर्ग रोखणे यांचा समावेश आहे. यंदाही केरळ व तमिळनाडू प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता दिलासा देणारी आहे.