राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आज ज्ञानाची भीती वाटू लागली आहे. प्रश्न विचारणारी, संशोधन करणारी पिढी तयार होऊ नये, हाच खरा उद्देश असल्यासारखे निर्णय घेतले जात आहेत. उच्च शिक्षणाला ‘खर्च’ म्हणणारे हात सत्तेच्या ऐषआरामासाठी मात्र कधीच थांबत नाहीत. शिक्षणावर घाव घालणे म्हणजे बहुजन समाजाचे भवितव्य अंधारात ढकलण्याचा कट आहे. हा कट उघड आहे आणि तो थांबवला पाहिजे.
दि.१३नांदेड (उपसंपादक ; सतीश वागरे ) ————–राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना आज शिक्षण ही गुंतवणूक न वाटता ओझे वाटू लागले आहे, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उच्च शिक्षण आणि संशोधना बाबत केलेली भूमिका ही केवळ असंवेदनशील नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या मुळावर घाव घालणारी आहे.
ज्यांच्या हाती सत्तेची चावी आहे, त्यांनाच जर ज्ञाननिर्मितीची किंमत कळत नसेल, तर राज्याचा बौद्धिक अधःपात अटळ आहे.एकीकडे राज्याच्या तिजोरीतून लोकानुनयासाठी योजनांचा पाऊस पडतो, तर दुसरीकडे अभ्यास, संशोधन आणि नव्या पिढीच्या वैचारिक उभारणीसाठीचा निधी ‘अनावश्यक खर्च’ ठरवला जातो. हा दुहेरी निकष कोणासाठी? सत्ता आणि संपत्ती ज्यांच्याभोवती फिरते, त्यांच्यासाठी नियम सैल; आणि गरिबीतून वर येऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नियमांची साखळी, ही लोकशाही नाही, ही सरळसरळ अन्यायाची राजवट आहे.उच्च शिक्षण ही मोजक्या लोकांची मक्तेदारी व्हावी, असा सरकारचा अजेंडा तर नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होतो. संशोधन करणारे विद्यार्थी म्हणजे उद्याचे शिक्षक, शास्त्रज्ञ, विचारवंत असतात. त्यांच्या संधी कापणे म्हणजे राज्याचे भविष्य स्वतःच्या हाताने खुंटवणे होय. वय, संख्या, विषय यावर कृत्रिम बंधने घालून बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना मागे ढकलण्याचा हा प्रयत्न धोक्याची घंटा आहे.सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे. शिक्षण दान नाही, तो हक्क आहे. हा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो शांतपणे सहन केला जाणार नाही. आज जर आवाज उठवला नाही, तर उद्या संपूर्ण पिढी अंधारात ढकलली जाईल. ज्ञानावर मर्यादा घालणारी सत्ता इतिहासात कधीच टिकलेली नाही, आणि टिकणारही नाही. आज राज्यात गरिबांच्या शिक्षणावर गदा आणणारे निर्णय घेतले जात आहेत. संशोधन करणारे विद्यार्थी म्हणजे राज्याची बौद्धिक संपत्ती असते, पण सत्ताधाऱ्यांना ती संपत्ती नकोशी झाली आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी पैसा मोकळा, पण ज्ञान निर्माणासाठी तिजोरी रिकामी, हा अन्याय नाही तर काय? अशा धोरणांमुळे महाराष्ट्र प्रगतीकडून अधोगतीकडे ढकलला जात आहे.