नांदेड परत हादरले! दलित युवकाचा संशयास्पद मृत्यू; अवघ्या काही दिवसांत दुसरी घटना

दयानंद कदम यांचे पोस्टमार्टम छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात व्हावे, तसेच पीडित कुटुंबाला तात्काळ संरक्षण व मदत मिळावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.घटनेनंतर परिसरात शोकाकुल व तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिस प्रशासनाकडून तपास कायद्यानुसार सुरू असल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.

दि. ३ नांदेड ( उपसंपादक; सतीश वागरे) जिल्ह्यात पुन्हा एकदा दलित युवकाच्या संशयास्पद मृत्यूने खळबळ उडाली असून, हदगाव तालुक्यातील शिवपुरी येथील दयानंद सुखानंद कदम (वय ३०) यांचा मृत्यू संपूर्ण जिल्ह्यासाठी हादरवून टाकणारा ठरला आहे.३ डिसेंबर रोजी भदंत टेकडी परिसरात सापडलेला मृतदेह दयानंदचाच असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पोलीस प्रशासनाकडून सुरू असून, तपासाची दिशा अनेक शक्यतांच्या आधारे फिरत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, ३० नोव्हेंबर रोजी सोलार प्रकल्पासंदर्भात एका बैठकीनंतर दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे १ डिसेंबर रोजी दयानंद कागदपत्रे टायपिंगसाठी हदगाव येथे गेला होता. मात्र त्यानंतर तो परतलाच नाही. यानंतर तात्काळ तामसा पोलीस ठाण्यात त्याची बेपत्ता तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर ३ डिसेंबर रोजी भदंत टेकडी परिसरात सापडलेल्या मृतदेहाची ओळख दयानंद कदम अशी पटली. मृतदेहावर जखमांची चिन्हे आढळून आली असून, त्याच्या अंगावरील काही दागिने व रोख रक्कम आढळून न आल्याचीही नोंद कुटुंबीयांनी केली आहे. त्यामुळे हा मृत्यू अपघात, घातपात की अन्य कोणत्या कारणामुळे, याबाबत तपास यंत्रणा विविध शक्यतांचा शोध घेत असल्याचे समजते.दरम्यान, सक्षम ताटे नावाच्या एका दलित युवकाच्या हत्येला अवघे काही दिवस उलटले असतानाच आता दुसऱ्या दलित युवकाचा मृत्यू झाल्याने, अनुसूचित जातीतील समाजात तीव्र अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.“आमच्या संरक्षणासाठी पुढे कोणी येणार आहे का?” असा थेट प्रश्न आता उघडपणे उपस्थित केला जात असून, संविधानावर विश्वास असूनही संरक्षणासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची भावना अनेक समाजहितचिंतकांनी व्यक्त केली आहे.या प्रकरणी कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ अंतर्गत विविध कलमे लागू करण्यात आली असून, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ अंतर्गतही गुन्हा नोंदवावा, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.