हायकोर्टात दाखल याचिकेनंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा सिद्ध करत आहे की, निवडणुका जवळ आल्या की भावना पेटवून राजकीय फायदा मिळवण्याचा खेळ सुरू होतो. धर्माच्या नावाने समाजात भिंती उभ्या करण्याऐवजी कायद्याचं पालन, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सामाजिक सलोखा हीच वेळेची गरज आहे.राजकारणासाठी मंदिर-मशीद नव्हे, तर शांतता आणि कायदा वरच नवी पाया भरणी व्हायला हवी!
(देशहिताच्या जबाबदार भूमिकेतून- सतीश वागरे; उपसंपादक): —- — पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये नव्या मशिदीच्या भूमिपूजनानंतर निर्माण झालेल्या वादाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. संबंधित बांधकाम जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगी शिवाय सुरू केल्याचा आरोप करत कलकत्ता हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही धार्मिक बांधकामा संदर्भातील संवेदनशीलतेची पूर्ण जाणीव असूनही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्याने परिसरात अनावश्यक तणाव निर्माण झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भावनिक मुद्द्यांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होऊ नये आणि कुठल्याही धार्मिक बांधकामाचे निर्णय प्रशासकीय परवानग्या आणि कायदेशीर निकष यांच्यावरच आधारित असावे. न्यायालयाने प्रकरणाची लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर तृणमूल काँग्रेसने आमदार हुमायूं कबीर यांना पक्ष विरोधी विधानांमुळे निलंबित केले. कबीर यांनी स्वतःची नवी पक्ष स्थापना करण्याचा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार उभे करण्याचा दावा केला आहे. तसेच, त्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांचा उल्लेख करत त्यांनी वैयक्तिक सुरक्षा वाढवली असल्याचे सांगितले. राज्यात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होत असल्याने मंदिर-मशीद या संवेदनशील विषयावरून राजकीय तापमान चढले आहे. विरोधकांनी राज्य सरकारवर ‘संवेदनशील विषयांवरील गैरव्यवस्थापन’ असा आरोप केला आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने आरोप फेटाळत संपूर्ण प्रकरण निवडणुकीपूर्व राजकीय धुरळा असल्याचे म्हटले आहे.