दि.२१ विशेष प्रतिनिधी; नवी दिल्ली: पंतप्रधान आवास योजना सबसिडी: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, भारत सरकार गरीब गरजू लोकांना घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. पण सरकार या लोकांकडून या योजनेची रक्कमही परत घेणार आहे.
स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेकजण मेहनत करतात, भरपूर पैसे जमा करतात, त्यानंतर कुठेतरी घर विकत घेऊ शकता किंवा घर बांधू शकता.पण अनेक लोकांकडे स्वत:साठी घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी पुरेशी बचत नसते, त्यामुळे बरेच लोक कच्चा घरात राहतात आणि बरेच लोक बेघर देखील आहेत. अशा गरीब गरजू लोकांना भारत सरकार मदत करते.
गरीब गरजू लोकांना घरांसाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी भारत सरकारने २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आणी या योजनेअंतर्गत भारत सरकार बांधकामासाठी आर्थिक मदत करते.
पण भारत सरकार काही लोकांकडून पीएम आवास योजने अंतर्गत दिलेली रक्कमही परत घेते,असे कोण लोक आहेत ज्यांच्याकडून भारत सरकार पीएम आवास योजनेची रक्कम परत घेते आहे. भारत सरकार अशा लोकांकडून सबसिडी काढून घेते. जे बँक कर्जाचा हप्ता भरण्यात चूक करतात आणि ज्यांचे कर्ज NPA होते. (NPA म्हणजे जेव्हा एखादी मालमत्ता बँकेसाठी उत्पन्न देणे बंद करते तेव्हा ती नॉन-परफॉर्मिंग बनते,” RBI ने 2007 च्या परिपत्रकात म्हटले आहे.)
तर ज्यांनी घर वापराचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्या लोकांकडून पीएम आवास योजनेंतर्गत घरे बांधण्यासाठी दिलेली सबसिडीची रक्कमही केंद्र सरकार परत घेते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की पहिला हप्ता जारी झाल्यापासून 36 महिन्यांच्या आत घराचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
याशिवाय जर कोणी बनावट कागदपत्रे सादर करून पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेतला. किंवा कुटुंबातील कोणीतरी आधीच पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेतला आहे. आणि जर त्याने लाभ घेतला तर अशा परिस्थितीत देखील अनुदानाची रक्कम परत करावी लागेल.
