जेव्हा सत्तेची भूमिका बदलते, तेव्हा तत्त्वे ही बदलतात का? सुषमा स्वराजच्या २०१३ च्या भाषणाने आजच्या मौनाला प्रश्नचिन्ह! रुपयाची घसरण की राजकीय प्रामाणिकतेची?
दि. १० नांदेड [ सतीश वागरे : उपसंपादक ] — —————– २०१३ च्या लोकसभेचा एक व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर गाजतोय. तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज सभागृहाच्या मध्यभागी उभ्या आहेत. त्यांच्या आवाजात धार आहे, शब्दात भोसकणारी अचूकता आहे आणि त्यांच्या निशाण्यावर आहे. डॉलरच्या तुलनेत ६८ वर कोसळलेला रुपया आणि मनमोहन सिंगांचे सरकार.
त्यांनी जागतिक परिस्थितीची कारणमीमांसा फेटाळली, अर्थव्यवस्थेची कच्ची नस सरकारकडे दाखवली आणि शासनाच्या जबाबदारीवर प्रश्नांचा भडिमार केला. त्या भाषणाने भाजपची स्पष्ट भूमिका देशासमोर मांडली, चलन कोसळत असेल, तर त्या मागे सरकारची अकार्यक्षमता आणि चुकीची दिशा जबाबदार असते.
आज २०२५ मध्ये, त्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात आहे. पण रुपयाची स्थिती आज सर्वकाळातील अत्यंत बिकट टप्प्यावर ९० च्या वर. आर्थिक ताण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, युद्ध, फेडचे दरवाढ निर्णय हे सर्व घटक २०१३ ला देखील होते. पण तेव्हा या कारणांना भाजपने बहाणे मानले; आज तेच कारणे या सरकारची ढाल झाली आहेत. सत्तेत आल्यावर, जे कारणे दुर्बलतेची होती तीच आज तारणहार कशी बनतात? सत्ता बदलताच तत्त्वेही बदलतात, हेच का नवे राजकीय वास्तव?
https://www.instagram.com/reel/DSChEhpj55n/?igsh=MW5zZmQyZTFsMm9sYw==
सोशल मीडियावर २०१३ चा तो व्हिडिओ लोक पाहतात आणि हाच प्रश्न आज लाखो नागरिकांच्या मनात उफाळतो “जेव्हा ६८ रुपयांवर सरकार ‘अपयशी’ होते, तेव्हा ९० रुपयांवर कोण जबाबदार?”
ज्या भाजपने २०१३ मध्ये देशाला आर्थिक संकट दाखवले, त्याच भाजपने आज चलनविकासाच्या दरात प्रचंड घसरण होऊनही राजकीय मौन बाळगले आहे. हे मौन केवळ संशयास्पद नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारे आहे. कारण, २०१३ मध्ये प्रश्न विचारणे देशहिताचे मानणारेच आज प्रश्न विचारणाऱ्यांना “नकारात्मक”, “अजेंडाधारक” ठरवतात.
काँग्रेसचे नेते बरोबरच विचारतात, सुषमा स्वराज यांनी जेव्हा ६८ वर सरकारला कठोर चपराक दिली, त्या भाषणातील ‘उत्तरदायित्व’ हा शब्द आज भाजपने आपल्या राजकीय शब्दकोशातून पुसून टाकला आहे का? प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. सत्ताधारींना प्रश्न विचारणे हे राष्ट्रनिष्ठेचे नव्हे, तर राष्ट्रप्रेमाचे कर्तव्य आहे. पण आजची सत्ता प्रश्नांना संशयाने, आक्षेपाने, आणि कधी कधी शत्रुत्वानेही पाहते. हे केवळ चलनावरील मौन नाही, तर लोकशाहीच्या गाभ्यावरील प्रहार आहे. आज रुपया पडतोय आणि त्याच्यापेक्षाही वेगाने पडतेय राजकीय प्रामाणिकता. २०१३ च्या भाजपने स्थापन केलेला निकष आजच्या भाजपने मोडून काढला आहे. रुपयाची किंमत बाजार ठरवत असतो, पण राजकीय नैतिकतेची किंमत सत्ताधारी ठरवतात. आणि आजचे सत्ताधारी त्या किंमतीत मोठी तूट घालून बसले आहेत. २०१३ मध्ये ६८ हा ‘राष्ट्रीय अपमान’ होता, तर २०२५ मध्ये ९० हा ‘जागतिक परिस्थितीचा परिणाम’ कसा? हे समजण्यासाठी अर्थशास्त्राची गरज नाही; पुरेशी आहे राजकारणाची स्मृती. आणि ती स्मृतीच आज सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ पुन्हा जागी करत आहे.
रुपयाचे अवमूल्यन ही आर्थिक घटना असू शकते. पण त्यावर प्रश्न टाळणे ही राजकीय घटना आहे. आणि ती घटना आजच्या भारताची सर्वात चिंताजनक वास्तवता आहे. २०१३ मध्ये ज्या दरवाजातून प्रश्न लोकसभेत झेपावले, तोच दरवाजा आज बंद होताना दिसतोय. हा दरवाजा बंद झाला, तर अर्थव्यवस्था उभी राहील की, नाही माहित नाही; पण लोकशाही कोसळेल, याची भीती खरी आहे. रुपया ९० वर गेल्यावर जनता उत्तर मागते आहे, आणि सत्ता शांत आहे. या शांततेतच आजचा सर्वात मोठा आवाज दडलेला आहे:
राजकीय प्रामाणिकता गमावली की, अर्थव्यवस्थेपूर्वी लोकशाहीच घसरते.