ही घटना स्पष्ट करते की, भ्रष्टाचाराचे संकट केवळ उच्चस्तरीय नोकरशाहीपुरते मर्यादित नसून ते ग्रामीण आणि स्थानिक स्तरावरही त्याच्या पसरलेल्या मुळांसह अस्तित्वात आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण असल्या तरी, प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी लागू करण्यासाठी आणि गरिबांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक मजबूत संरक्षणात्मक उपायांची गरज आहे.
दि. २२ नांदेड़ [उपसंपादक सतीश वागरे] . . ग्रामीण भागातील गरिबांच्या उपजीविकेसाठी चालविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (पीडीएस) गुंतलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर लाच लुचाटीचा गंभीर आरोप झाला असून, त्यानंतर लोकप्रशासनातील भ्रष्टाचाराविषयी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हदगाव येथील पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार तथा निरीक्षण अधिकारी सुमन संभाजी कऱ्हाळे, तसेच कंत्राटी संगणक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर गोविंद आप्पाराव जाधव यांना, एका स्वस्त अन्न दुकानदाराकडून लाच मागण्याबद्दल लोकलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) गेल्या रविवारी (२२ नोव्हेंबर) सापळा लावून अटक केली आहे. हदगावमधील एका स्वस्त अन्न दुकानदाराला गेल्या चार महिन्यांसाठी सरकारकडून ₹५७,००० कमिशन म्हणून मिळाले होते. त्याचवेळी, नोव्हेंबर २०२३ महिन्याचे धान्यही त्याला मिळाले होते, परंतु ते ई-पॉझ मशीनवर अपलोड करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पुढचे धान्य वितरण आणि २७ नवीन लाभार्थ्यांची नावे ऑनलाइन नोंदवणे अशक्य झाले होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी दुकानदाराने १८ नोव्हेंबर रोजी नायब तहसीलदार सुमन कऱ्हाळे यांची हदगाव तहसील कार्यालयात भेट घेतली. भेटी दरम्यान, सुमन कऱ्हाळे यांनी आपल्या कंत्राटी ऑपरेटर गोविंद जाधव यांच्या मार्फत दुकानदाराला तीन गोष्टींसाठी लाच मागण्याचा प्रयत्न केला: नोव्हेंबरचे धान्य अपलोड करणे, नवीन लाभार्थी नोंदवणे आणि मिळालेल्या कमिशनच्या रकमेपैकी २०% (सुमारे ₹११,४००) देणे. नंतर ही मागणी ₹५,७०० वर ठरली.लाच देण्यास नाखुष असलेल्या दुकानदाराने ACB कडे तक्रार केली. त्यानंतर, २२ नोव्हेंबर रोजी ACB च्या टीमने सापळा रचला. या सापळ्यात नायब तहसीलदार सुमन कऱ्हाळे यांनी लाच घेण्यास सहमती दर्शविली आणि ऑपरेटर जाधव यांच्यामार्फत रक्कम घेण्यास सांगितले. जाधव यांनी ती रक्कम तक्रारदाराकडून स्वत:साठी आणि सुमन कऱ्हाळे यांच्यासाठी स्वीकारतानाच ACB च्या अधिकाऱ्यांनी दोघांनाही अटक केली. त्यांचे मोबाईल आणि ओळखपत्र जप्त करण्यात आली तर आरोपींच्या घरांची झडती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हदगाव पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम ७, ७(अ) आणि १३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सापळ्यात ACB चे पोलीस उपाधीक्षक प्रशांत पवार, पोलीस निरीक्षक प्रीती जाधव, आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. प्रकरणाची तपासणी पोलीस निरीक्षक अर्चना करपुडे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. घटना पुन्हा एकदा अशा गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधते:
- गोरगरिबांची सेवा करणाऱ्या योजनाच का होऊन देतो भ्रष्टाचाराचे बांबोर्ड? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही देशातील सर्वात गरीब घरांना अन्नधान्याची सुरक्षा पुरवते. अशा योजनेत गुंतलेले अधिकारी जेव्हा लाचमोठ मागतात, तेव्हा त्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या मनात प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण होतो.
- प्रशासकीय अधिकारी समाजाला कोणती दिशा देत आहेत? जे अधिकारी नोकरीत राहून जनतेची सेवा करण्यासाठी आहेत, तेच जर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाला लागले, तर सामान्य नागरिकांना नैतिकतेचा धडा कोण देणार?
- सामान्य नागरिकाचा अन्याय का? जो नागरिक नियमानुसार काम करतो आणि भ्रष्टाचाराला विरोध करतो, त्यालाच अडचणीचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराविरुद्ध झगडणाऱ्या सामान्य माणसाचे कोण?
