विधानसभा निवडणुका चे बिगुल वाजले आहे. सर्वच पार्टीचे नेते दौरे, सभा यामध्ये व्यस्त आहेत. आता कोणत्याही वेळी महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू शकते.
या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने काढलेल्या टेंडरची राज्यात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारी योजनांची माहिती महाराष्ट्रभर सोशल मीडियाद्वारे मिळावी यासाठी राज्य सरकार जवळपास ९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून योजनांच्या केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीच्या खर्चावर विरोधकांनी सरकारला धारे वर धरले आहे.
वेबसाईड, ई-पेपर, न्यूज-ऍप, सोशल-ऍप, ओटीटी-प्लॅटफॉर्म, बॅनर्स व्हिडिओ जाहिरात, कॉलर आयडी ॲप, पब्लिक स्क्रीन्स, व्हाट्सअप व्हिडिओ मेसेज अशा विविध पद्धतीने सोशल मीडियावर योजनांचा प्रचार व प्रसार करण्याचे शासनाने टेंडर काढले आहे.
राज्यात आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासन निर्णय, कॅबिनेट निर्णय आणि टेंडर मोठ्या संख्येने काढले जात आहेत. त्यातच,आता या टेंडर मुळे राज्य सरकार फक्त सोशल मीडियावर अवघ्या आठवडाभराच्या प्रचारासाठी ९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे का?, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. जयंत पाटील म्हणाले, “फक्त काही दिवसांकरिता डिजिटल प्रसिद्धीसाठी महायुती सरकारने ९० कोटी रुपयांचे टेंडर काढलेले आहे. आतापर्यंत या सरकारने जवळपास दीड हजार कोटी फक्त प्रसिद्धीसाठी खर्च केले आहेत असा आरोप सुद्धा केला आहे.
“या दीड हजार कोटी रुपयांमध्ये माझ्या शेतकऱ्यांना मोठी मदत देता आली असती, माझ्या तरुणांचा कौशल्य विकास करता आला असता, माझ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे गणवेश मिळाले असते तसेंच ग्रामीण, आदिवासी भागातील किती रस्ते तयार झाले असते, विचार करा या पैशांमध्ये किती लाडक्या बहिणींना मदत झाली असती, पण, शेवटी महायुती सरकार म्हणजे भ्रष्ट कारभार, जाहिराती जोरदार”, असे जयंत पाटील यांनी आपल्या X या समाजमाध्यमावरून म्हटले आहे.
जर शासनाने जनहितार्थ कामे केली असेल व ती जनते पर्यंत पोहोचली असेल तर जनतेच्या करातुन मिळणाऱ्या पैशातून प्रचार कशाला?