विद्यापीठाची याचिका फेटाळली; ‘समान काम, समान वेतन’ तत्त्वावर शिक्कामोर्तब
छत्रपती संभाजीनगर (विशेष प्रतिनिधी): स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे अनेक वर्षांपासून रोजंदारी वर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे. औद्योगिक न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवा लाभ देण्याचे जे आदेश दिले होते, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांनी विद्यापीठाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, तांत्रिक कारणास्तव कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे.विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या, अशा प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तींना आणि इतर पात्र उमेदवारांना १९९४ ते २००० या काळात विविध पदांवर नियुक्त करण्यात आले होते. हे कर्मचारी सलग १० ते १५ वर्षे सेवा देत होते.नियमा नुसार वर्षात २४० दिवस काम पूर्ण करूनही विद्यापीठाने त्यांना कायम केले नाही. उलट, त्यांच्या सेवेत कृत्रिम खंड (Artificial Breaks) दाखवून त्यांना रोजंदारीवरच ठेवण्यात आले. या पिळवणुकी विरोधात राणोजी हंमबर्डे, विष्णू धनवडे, साईनाथ मामिडवार, प्रदीप भोसले यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांनी २०१० मध्ये जालना येथील औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. औद्योगिक न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०२२ रोजी निकाल देताना या कर्मचाऱ्यांना तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांका पासून कायम करण्याचे आणि सर्व आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणी दरम्यान विद्यापीठाने असा युक्तिवाद केला की, शासनाने पदे मंजूर केली नसल्यामुळे आम्ही कर्मचाऱ्यांना कायम करू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने नोंदवलेली महत्त्वाची निरीक्षणे म्हणजे,कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि हे रोजंदारी कर्मचारी एकाच स्वरूपाचे काम करत असताना त्यांना वेगळी वागणूक देणे हे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार विद्यापीठ हे ‘उद्योग’ (Industry) या व्याख्येत येते, त्यामुळे कामगार कायद्यां मधील तरतुदींचे पालन करणे विद्यापीठावर बंधनकारक आहे. केवळ आर्थिक चणचण किंवा प्रशासकीय मंजुरी नाही, या कारणास्तव वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कामगारांना असुरक्षित ठेवता येणार नाही. शासन आणि विद्यापीठाने ‘आदर्श नियोक्ता’ (Model Employer) म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे, नफा कमावणारा खाजगी मालक म्हणून नाही.उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना २०१० पासूनचे थकीत वेतन, सेवा सातत्य आणि इतर सर्व आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यापीठाने या निकालाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, परंतु न्यायालयाने ती देखील फेटाळून लावली. या निकालामुळे राज्यातील इतर विद्यापीठां मध्येही अशाच प्रकारे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
“आम्ही आमच्या तारुण्याची अनेक वर्षे या विद्यापीठाला दिली. अखेर न्यायालयाने आमच्या कष्टाचे फळ दिले आहे. हा केवळ आमचा नाही, तर सत्याचा विजय आहे,” अशी भावना कर्मचाऱ्यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. –सुरेश पांडुरंग मोरे, विद्यापीठ कर्मचारी1