सकाळी ७.२१ वाजता आपत्कालीन क्रमांक ११२ वर झालेला मदतीचा आर्त कॉल, त्यानंतरच्या प्रतिसादाविषयी उपस्थित झालेले प्रश्न, शिक्षक सुनील मोरे व त्यांच्या दोन निष्पाप मुलांच्या मृत्यूमुळे उभे राहिलेले असंख्य अनुत्तरित मुद्दे, शिक्षण विभागा विषयी झालेले आरोप, पोलिसांचा तपास, आणि या संपूर्ण घटनेतून समाजासमोर उभे राहिलेले संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचे गंभीर प्रश्न.
नांदेड दि. २० जुलै, (उपसंपादक:सतीश वागरे) —– —— —- जिल्ह्याला हादरवून सोडणाऱ्या शिक्षक सुनील नारायण मोरे आणि त्यांच्या दोन अल्पवयीन मुलांच्या मृत्यूची घटना ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका म्हणून पाहून पुढे जाणे शक्य नाही. या प्रकरणाने अनेक स्तरांवर गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. एका बाजूला दोन निष्पाप बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू, दुसऱ्या बाजूला वडिलांनी टोकाचे पाऊल का उचलले, तिसऱ्या बाजूला मृत्यूपूर्वी व्यक्त केलेले आरोप, चौथ्या बाजूला पोलिसांच्या आपत्कालीन प्रतिसादा बाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि पाचव्या बाजूला शिक्षण व्यवस्थेतील मानसिक छळ, तक्रार निवारण आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व याविषयी सुरू झालेली चर्चा, या सर्वांचा विचार केल्याशिवाय या घटनेकडे पाहणे अपूर्ण ठरेल.
घटने नंतर सुरुवातीला समोर आलेली माहिती आणि नंतर शवविच्छेदनातून समोर आलेली बाब यामध्ये मोठा फरक असल्याचे वृत्त समोर आले. प्रारंभी अनेकांनी ही घटना कौटुंबिक आत्महत्येची असल्याचा अंदाज व्यक्त केला, मात्र, नंतर उपलब्ध झालेल्या शवविच्छेदन अहवालातील निरीक्षणां मुळे तपासाची दिशा बदलल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. या टप्प्यावर हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे की, या प्रकरणातील अंतिम निष्कर्ष अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेतून समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीबाबत दोष निश्चित झाल्याप्रमाणे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे सकाळी ७.२१ वाजता आपत्कालीन क्रमांक ११२ वर झालेला फोन आणि त्या नंतरच्या पोलिसी प्रतिसादा बाबत उपस्थित झालेले प्रश्न. विविध वृत्तसंस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहिती नुसार, कुटुंबीयांनी मदतीची विनंती केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी कोणती पावले उचलली, त्या पावलांची वेळ काय होती,
संबंधित पोलीस ठाण्याला माहिती नेमकी कधी प्राप्त झाली, स्टेशन डायरीतील नोंदींचा कालक्रम काय आहे, मोबाईल लोकेशन ट्रॅकिंगची प्रक्रिया किती वेळात सुरू झाली आणि प्रत्यक्ष शोधमोहीम कधी सुरू झाली, या सर्व बाबींचे अधिकृत स्पष्टीकरण तपासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या प्रश्नांचा उद्देश कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला दोषी ठरविणे नाही, तर सार्वजनिक यंत्रणेची कार्य क्षमता तपासणे हा आहे. कारण आपत्कालीन सेवा म्हणजे केवळ फोन स्वीकारण्याची व्यवस्था नसून, त्वरित प्रतिसाद देण्याची यंत्रणा आहे. जर एखादा नागरिक संभाव्य संकटाची माहिती देत असेल, तर त्या प्रत्येक मिनिटाला महत्त्व असते.
त्यामुळे या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ११२ प्रतिसाद यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचे वस्तुनिष्ठ पुनर्मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मृत शिक्षकांच्या मृत्यू पूर्वीच्या व्हॉट्स ॲप स्टेटसचीही मोठी चर्चा झाली. माध्यमां मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहिती नुसार, त्या स्टेटस मध्ये काही व्यक्तीं विरुद्ध मानसिक छळ, जातीय टिप्पणी आणि प्रशासकीय त्रासाचे आरोप करण्यात आल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर मृत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे संबंधित गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, पत्रकारितेच्या दृष्टिकोनातून येथे एक मूलभूत बाब लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. व्हॉट्सॲप स्टेटस, ऑडिओ संदेश किंवा इतर डिजिटल सामग्री ही तपासातील महत्त्वाची बाब असू शकते, परंतु तिची सत्यता, संदर्भ आणि कायदेशीर ग्राह्यता याचा अंतिम निर्णय तपास यंत्रणा आणि न्यायालयच घेऊ शकतात.
याच ठिकाणी शिक्षण व्यवस्थेतील मानसिक छळाचा प्रश्न अधिक गंभीर स्वरूपात समोर येतो. जर एखादा कर्मचारी दीर्घकाळ विभागीय त्रास, तक्रारींकडे दुर्लक्ष किंवा अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करत असेल, तर त्या तक्रारींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर असते.
जर तक्रारी खोट्या असतील तर त्याचेही स्पष्ट उत्तर द्यावे लागते, आणि जर त्यात तथ्य असेल, तर वेळेत हस्तक्षेप करणे आवश्यक ठरते. कोणत्याही परिस्थितीत एखादा कर्मचारी मानसिक दृष्ट्या इतका एकाकी वाटू लागणे की तो स्वतःचे किंवा इतरांचे जीवन धोक्यात घालेल, ही बाब संस्थात्मक अपयशाचा गंभीर इशारा मानली पाहिजे. या प्रकरणात दोन निष्पाप बालकांचा मृत्यू हा सर्वात वेदनादायी आणि सर्वात गंभीर भाग आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निरपराध मुलांचे प्राण जाणे स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही. म्हणूनच तपासाचा केंद्रबिंदू केवळ आत्महत्येच्या किंवा मानसिक छळाच्या आरोपांपुरता मर्यादित न राहता,
त्या दोन बालकांच्या मृत्यूचे संपूर्ण सत्य, घटनाक्रम, उपलब्ध पुरावे, डिजिटल माहिती, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळाचा पंचनामा आणि फॉरेन्सिक निष्कर्ष यांचा एकत्रित अभ्यास असणे आवश्यक आहे. आज समाजा समोर केवळ “कोण दोषी?” हा प्रश्न नाही, तर “अशी वेळच का आली?” हा अधिक मूलभूत प्रश्न उभा आहे. सरकारी कार्यालयांतील तक्रार निवारण यंत्रणा किती प्रभावी आहे? शिक्षकांसाठी मानसिक आरोग्य सल्ला, समुपदेशन आणि संस्थात्मक आधार उपलब्ध आहे का? जातीय किंवा प्रशासकीय छळाच्या तक्रारींची चौकशी वेळेत होते का?
आपत्कालीन सेवांची कार्यक्षमता प्रत्यक्षात किती आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिक संस्थांबद्दल नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व प्रत्यक्षात कितपत दिसते? या संपूर्ण प्रकरणात अनेक प्रश्न आहेत, काहींची उत्तरे तपासातून मिळतील, काहींची न्यायालयीन प्रक्रियेतून, तर काहींची उत्तरदायित्व निश्चित झाल्यानंतर. मात्र, या घटनेचा उपयोग केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांसाठी किंवा भावनिक प्रतिक्रियांसाठी न होता, सार्वजनिक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी होणे हीच या दुर्दैवी घटनेतील सर्वात मोठी शिकवण ठरू शकते. न्याय ही केवळ शिक्षा देण्याची प्रक्रिया नाही,
तर सत्य शोधण्याची प्रक्रिया आहे. त्या सत्याच्या शोधात पुरावे, तपास, कायदा, न्यायालय, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे या सर्वांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. म्हणूनच या प्रकरणातही कोणत्याही निष्कर्षा पूर्वी प्रत्येक दाव्याची काटेकोर पडताळणी, प्रत्येक पुराव्याचे वैज्ञानिक विश्लेषण आणि प्रत्येक अधिकृत नोंदीची निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक आहे.
गोदावरीचे पाणी काळानुसार पुढे वाहत राहील. पण या घटनेने समाजापुढे उभे केलेले प्रश्न इतक्या सहज वाहून जाणार नाहीत. एका कुटुंबाचे उद्ध्वस्त झालेले आयुष्य, दोन निष्पाप बालकांचा मृत्यू, मृत्यूपूर्वी व्यक्त झालेले आरोप, पोलिसांच्या प्रतिसादाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि शिक्षण व्यवस्थेतील संस्थात्मक जबाबदारी या सर्व बाबींचा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेत होणारा तपासच या प्रकरणातील जनविश्वास पुन्हा निर्माण करू शकतो. न्यायालयीन प्रक्रियेत जे सत्य सिद्ध होईल, त्यालाच अंतिम मान्यता असेल, तो पर्यंत या प्रकरणाकडे संवेदनशीलता, संयम आणि तथ्याधारित पत्रकारितेच्या दृष्टीने पाहणे, हीच लोकशाही आणि जबाबदार प्रसारमाध्यमांची खरी कसोटी आहे.
