बहुपत्नीत्व बंदी: इस्लामिक कायद्यावर प्रहार! नोंदणी नाही तर तुरुंगवास! हिंदुत्ववादी अजेंडा की महिला हक्क? धार्मिक स्वातंत्र्य की राजकीय डाव? लिव्ह-इन आता गुन्हा ठरणार? खासगीपणाचा शेवट! प्रेमासाठी आता सरकारी परवानगी!मुस्लिम समाजाला टार्गेट? ब्रेकअप झालं तर पोटगी!
अहमदाबाद, दि.२१ मार्च (उपसंपादक : सतीश वागरे) गुजरात सरकारने समान नागरी कायद्याच्या (UCC) माध्यमातून एक असा डाव टाकला आहे की, ज्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. एकीकडे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे वेध घेतले जात असतानाच, दुसरीकडे राज्य सरकारने थेट नागरिकांच्या खासगीपणात शिरकाव केला आहे. प्रेम करायचं, एकत्र राहायचं, पण त्यासाठी आता सरकारी परवाना लागणार, हा नवा फंडा गुजरातमध्ये राबवला जातोय का? हा प्रश्न आता प्रत्येकाच्या मनात आहे.निवृत्त सरन्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकारने जे विधेयक मांडले आहे, त्यानुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केवळ नोंदणी नाही तर ही नोंदणी चुकवल्यास थेट तुरुंगवासाची तरतूद आहे. एका महिन्यात नोंदणी न करणाऱ्या जोडप्याला तीन महिन्यांचा कारावास आणि दंड ठोठावण्यात येणार आहे. म्हणजेच आता लिव्ह-इन म्हणजे फक्त प्रेम नाही, तर ती एक कायदेशीर बाब बनणार आहे. प्रेमात पडल्यानंतर आता पोलिस स्टेशनच्या चकरा माराव्या लागतील, हे तरुणाईसाठी मोठा धक्का आहे.
पण याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे बहुपत्नीत्वावर पूर्ण बंदी. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आतापर्यंत जे बहुपत्नीत्व चालत आले होते, त्यावर आता कायद्याचा कडकडीत फटका बसणार आहे. एका पेक्षा जास्त विवाह करणाऱ्याला आता ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. हे पाऊल इस्लामिक पर्सनल लॉ वर थेट प्रहार मानले जात आहे. गेल्याच वर्षी अहमदाबाद आणि वडोदरामध्ये मुस्लिम समुदायाने UCC विरोधात मानवी साखळ्या केल्या होत्या. आता हे विधेयक आल्यानंतर त्या समुदायातील अस्वस्थता अधिकच वाढणार आहे. राज्य सरकार एकीकडे महिला हक्कांचे संरक्षण करत असल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात हा हिंदुत्ववादी अजेंडा असल्याचे बोलले जात आहे.या विधेयकाचे समर्थन करताना सरकारने दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे पोटगीचा अधिकार. लिव्ह-इन संबंध तुटल्यास महिलेला कायदेशीर रित्या पोटगी मागण्याचा अधिकार असेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे वारसा हक्क. लिव्ह-इनमधून जन्मलेल्या मुलांना आता कायदेशीर वारस म्हणून मान्यता मिळेल. हे दोन्ही मुद्दे महिला आणि बालकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने क्रांतिकारक आहेत, यात शंका नाही. पण प्रश्न असा आहे की, या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सरकारला नागरिकांच्या खासगीपणात डोकावण्याची गरज आहे का? नोंदणीच्या नावाखाली पोलिसांचा त्रास आणि सामाजिक बदनामी याचा विचार केला गेला आहे का? राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा डाव २०२६ च्या स्थानिक निकाय निवडणुका आणि त्या नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर टाकण्यात आला आहे. भाजपने या मुद्द्यावरून ध्रुवीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीसारख्या विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे, पण त्यांचा आवाज फारसा ऐकू येत नाही. अल्पसंख्याक समुदायातील अनेक संघटनांनी या विधेयकाला विरोध करत, हे खासगी आयुष्यात सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे.शेवटी प्रश्न असाच आहे की, गुजरातमध्ये UCC च्या नावाखाली नेमके काय घडत आहे? लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना आता नोंदणी करणे भाग पडेल. जर त्यांनी नोंदणी केली नाही तर त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. यामुळे एक भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, बहुपत्नीत्वावर बंदी घालून सरकारने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, हा कायदा प्रत्यक्षात कसा अंमलात येतो? नागरिकांच्या खासगीपणाचा आदर राखताना महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे केले जाते? की हा सगळा खेळ फक्त निवडणुकीपूर्वीचा डाव ठरतो? उत्तरे लवकरच मिळतील, पण तोपर्यंत गुजरातमध्ये प्रेम करणं आता सोपं नक्कीच राहिलेलं नाही.