दि ११ मुंबई: (उपसंपादक:सतीश वागरे) ———— – राज्यातील अकृषक सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार (GR), आता केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेवर (Academic Score) नव्हे, तर उमेदवाराच्या प्रत्यक्ष शिकवण्याच्या कौशल्याची चाचणी आणि मुलाखतीतील कामगिरीवरच त्याची निवड निश्चित होणार आहे.
निवड प्रक्रियेचे नवे त्रिसूत्री सूत्र (१००% वेटेज) निवड प्रक्रिया आता एकूण १०० गुणांच्या वेटेजमध्ये विभागली गेली आहे. शैक्षणिक आणि संशोधन पात्रता ६०% वेटेज, अध्यापन कौशल्य चाचणी (Mock Teaching) २०% वेटेज मुलाखत प्रदर्शन २०% वेटेज आणि उमेदवाराने शिक्षण घेतलेल्या विद्यापीठाच्या दर्जावरही आता गुण मिळणार आहेत. NIRF Top १०० मधील विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण गुण, तर NIRF १०१ ते २०० मधील विद्यार्थ्यांना ०.९ च्या गुणांकाने गुण दिले जातील. इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठांसाठी ०.८ चा गुणांक लागू असेल. मॉक टीचिंग (२० गुण) उमेदवाराला निवड समितीसमोर प्रत्यक्ष वर्गात शिकवावे लागेल. यामध्ये त्याचे ICT कौशल्य, सादरीकरण, भाषेवरील प्रभुत्व आणि ‘लर्निंग आउटकम आधारित’ (LOCF) अध्यापन पद्धत तपासली जाईल. मुलाखत (२० गुण): यामध्ये विषयाचे सखोल ज्ञान (८ गुण), तार्किक विचार (७ गुण), भविष्यातील संशोधनाचा आराखडा (३ गुण) आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) जाण (२ गुण) यावर भर दिला जाईल.पारदर्शकतेसाठी ‘व्हिडीओ रेकॉर्डिंग’चा ऐतिहासिक निर्णयभरती प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी निवड समितीच्या संपूर्ण कामकाजाचे ध्वनीचित्रण (व्हिडिओ रेकॉर्डिंग) केले जाणार आहे. ही रेकॉर्डिंग सीलबंद स्वरूपात गोपनीय ठेवली जाईल, जी केवळ न्यायालयाच्या आदेशानुसारच तपासली जाऊ शकेल. निवड प्रक्रियेत पात्र होण्यासाठी उमेदवाराला एकूण सरासरी किमान ४०% गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. उमेदवारांना मिळालेले गुण विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक केले जातील, जेणेकरून प्रक्रियेत स्पष्टता राहील. वरिष्ठ पदांसाठी किमान अनुभवापेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी १ अतिरिक्त गुण दिला जाईल.
“विद्यापीठांमध्ये केवळ कागदोपत्री हुशार शिक्षक नकोत, तर ज्यांच्याकडे उत्तम संवाद कौशल्य आणि विषयाची सखोल जाण आहे अशाच गुणवंतांची निवड व्हावी, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.” -उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन