परभणी : दि. २३| (संपादक : डॉ. सचिन खंडागळे) – विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करण्याचा स्पष्ट संदेश देत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने २४ महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. प्रयोग शाळांचा अभाव, पात्र प्राध्यापकांची कमतरता आणि शैक्षणिक अंकेक्षणातील गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून,शिक्षण क्षेत्रात याची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण होणार असले तरी, या निमित्ताने उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले आहेत. ज्या महाविद्यालयां मध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्या महाविद्यालयांना यापूर्वी मान्यता कशी मिळाली? तपासणी यंत्रणा नेमकी किती प्रभावीपणे काम करत होती? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. उच्च शिक्षणासाठी प्रयोग शाळा, आवश्यक उपकरणे, पात्र शिक्षक आणि नियमित शैक्षणिक मूल्य मापन या बाबी अत्यावश्यक मानल्या जातात. विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरूनही त्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा मिळत नसतील, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होतो. त्यामुळे विद्यापीठाने केलेली कारवाई ही केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेच्या ऐन टप्प्यावर ही कारवाई झाल्याने हजारो विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमात सापडले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालयां मध्ये प्रवेशासाठी तयारी केली होती. आता त्यांना पर्यायी महाविद्यालयांचा शोध घ्यावा लागणार असून, वेळ आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, भविष्यात अशा घटना टाळण्या साठी सर्व महाविद्यालयांची पूर्वतपासणी वेळेत पूर्ण करणे, प्राध्यापकांची उपस्थिती आणि शैक्षणिक कामकाजावर डिजिटल देखरेख ठेवणे, तसेच तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थां सह त्यांना मान्यता देणाऱ्या संबंधित यंत्रणांचीही जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित महाविद्यालयाची विद्यापीठ मान्यता, प्रयोगशाळांची उपलब्धता, कायमस्वरूपी शिक्षकांची संख्या आणि शैक्षणिक दर्जा याची खातरजमा करावी, असे आवाहन शिक्षणतज्ज्ञांनी केले आहे.
…विद्यापीठाची कारवाई विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक असली, तरी अशा त्रुटी वेळेत का आढळल्या नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी केवळ कारवाई नव्हे, तर सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी देखरेख हीच काळाची गरज असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.