नांदेड दि. ४ नोव्हेंबर (विशेष प्रतिनिधी) ————– नांदेड येथील अधिकृत ईमेल आयडीवर बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची खोटी धमकी देऊन दोन दिवस उलटले तरी, संबंधित अज्ञात सायबर गुन्हेगार अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. एवढी मोठी पोलीस यंत्रणा, सायबर सेल आणि उच्चपदस्थ अधिकारी कार्यरत असतानाही एका साध्या जी-मेल आयडीचा शोध लावण्यात यंत्रणेला यश आलेले नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. २ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३:११ वा न्यायालयात बॉम्बस्फोट होणार असल्याची खोटी धमकी आल्यानंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून संपूर्ण न्यायालय परिसर ताबडतोब रिकामा करण्यात आला होता. या उच्चस्तरीय तपासmणीत कोणतीही संशयास्पद किंवा स्फोटक वस्तू आढळली नाही आणि हा ई-मेल केवळ अफवा पसरवण्यासाठी पाठवल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी वजीराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.मात्र, या संपूर्ण प्रकारामुळे न्यायालयाचे कामकाज तब्बल काही तास पूर्णपणे खळबळले आणि थंडावले. शेकडो पक्षकार, नागरिक व वकील वर्ग यामुळे तासनतास ताणतणावात व मनस्तापात होता. न्यायालयाचे कामकाज असे अचानक खोळंबल्यामुळे सर्वसामान्यांचे हाल झाले, तरीही पोलीस प्रशासनाला या गंभीर परिस्थितीची व त्रासाची फारशी जाणीव राहिलेली नाही, अशी भावना नागरिक बोलून दाखवत आहेत.घटना घडल्यानंतर पोलीस प्रशासनाने केवळ बॉम्बशोधक व नाशक पथकाला बोलवून आणि पाचारण करून त्या दिवसापुरती तपासणी व औपचारिकता पूर्ण केली. परंतु, त्यानंतर प्रत्यक्ष सायबर गुन्हेगाराचा शोध लागलेला नाही. घटनेला इतका वेळ होऊनही या प्रकरणाचा नेमका व अंतिम निकाल काय लागला, दोषी कधी पकडले जाणार आणि या सायबर गुन्ह्याचे मूळ कुठे आहे, याबाबत पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. कुठलीही प्रत्यक्ष स्फोटक घटना घडली नसली, तरी अशा गंभीर धमक्या देऊन संपूर्ण यंत्रणेला आणि न्यायालयाला वेठीस धरणाऱ्या आरोपीचा शोध घेण्यास पोलीस प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे का, असा संतप्त सवाल सध्या नांदेड मधील नागरिक उपस्थित करत आहेत.
चौकट – नागरिकांचा संतप्त सवाल!“कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणेलाच आव्हान देण्याचे धाडस कुणी करत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. अशा घटनांमुळे नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. गुन्हेगार कितीही तांत्रिकदृष्ट्या हुशार असला, तरी त्याच्यापर्यंत पोहोचणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. केवळ आश्वासने नकोत, तर तपासातून ठोस परिणाम दिसले पाहिजेत. कायद्याचा धाक कायम ठेवण्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्याने पावले उचलावीत.”